ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੌਮਿਆ ਨਾਇਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਤਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 130 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 17 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 25 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Read Also : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੀ ਮੌਤ