Electricity Report: ਦੁਨੀਆ ਦੇ 65.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ

Ravinder Sharma Picture
Published On

ਪੈਰਿਸ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 65.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਗਲਫ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਸਡੀਜੀ 7: ਦ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ" ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 544 ਵਾਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ, ਜੋ 24.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਐਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਡੀਜੀ 7 ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ 3.7 ਅਰ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।

About The Author

Related Posts