ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ!
ਭਾਰਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਗੱਡੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਭਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੀਪੀਆਈ 2020) ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ 86ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 80ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ’ਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ੂਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਠੀਕ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨੀ , ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਚਾਰ ਟਾਵਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਉੱਚੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਤ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲੋਕ-ਸਮੱਰਥਨ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਗਦ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ’ਚ ਫਸੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਭਾਵ ਪੀਐਮਐਲਏ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇਧਨ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਐਸਐਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ 2021 ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਰਕਮ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3.83 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਭਾਵ 30,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ 2.55 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਅਰਥਾਤ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਸਐਨਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ੳੁੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
