India Coconut Production: ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

Khushdeep Singh Picture
Published On

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 31.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 17.90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2.19 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 20,301 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 9,249 ਨਾਰੀਅਲ ਸੀ। 2025-26 ’ਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 632.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2,979 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 209.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 13,068 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 7.54 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 5,149.87 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ। Indian Agriculture

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

2025-26 ’ਚ 342 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 147.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਾਣੇ (ਕੋਪਰਾ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ’। ਕੋਪਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Indian Agriculture

About The Author

Related Posts