ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ਼੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕੇ ਸੁਥਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਖਰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਮਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਹਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2004 ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Read Also : 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ
Comments