ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਕੰਟਰੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
Read Also : ਜੇਈਈ ਮੇਨ, ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
