ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (malegaon blast case) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 79 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 14 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- NIA ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਜਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
- ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
- ਅਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
- ਲਿਹਾਜਾ ਕੇਸ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
