TET News: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈੱਟ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਟੈੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ

ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ/ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਟੀਈ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ - ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਰੇਸਟਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਵਦ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ - ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ