Vedanta Case Update: ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ

Satinder Mathur  Picture
Published On

Vedanta Case Update: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 127 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਿੱਡ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

   

Supreme Court
Vedanta Case Update: ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ

 ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 18 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਲਈ ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਈ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।  

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ : ਸੀਐੱਮਡੀ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

About The Author

Related Posts