ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਤ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਿਆ

ਰੋਡਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।