Old Pension Scheme Punjab: ਡੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Old Pension Scheme Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-15, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest News: ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਥਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।