ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। Bhagwant Mann News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Preetam Siwach: ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਕੋਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
