ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।