Yamuna River Pollution: ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 520 ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 520 ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਓ ਵਿੱਚ 35 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 35 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 37 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਐੱਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kartarpur Corridor Reopening: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
Comments