Punjab Farmers News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕੀਤਾ

Satinder Mathur  Picture
Published On

Punjab Farmers News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ BHP ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab OTS Scheme 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 518 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

Comments

Post Your Comment

About The Author

Related Posts