ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 24.86 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhagwant Mann Announcement: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
.jpg)
Comments