Gig Economy India: ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨੀ

ਬਦਲਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਗਿਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2029-30 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੌਸਮ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ਼, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ, ਕੰਮ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਭ, ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਕਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ