ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 66,000 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 66,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਪੱਖੀ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 1,35,060 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 369 ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 66,685 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10,464 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
15646 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਆਂਈਐਮਬੀਐਸ ਇੱਕ ‘ਡਾਅਨੇਮਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ’ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ 15,646 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12,621 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12,621 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 11,600 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
