Punjab Bus Strike: 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
Punjab Bus Strike: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਦਾ
ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕਦਾ ਹੈ।