Economic Growth Policies: ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ

Economic Growth Policies: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read Also : Faridkot News: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ “ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ” ਦੇ ਪੋਸਟਰ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Economic Growth Policies

ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉੱਨਤ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ, ਖਾਦ, ਸੋਨਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧਾ ਉਮੀਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ, ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ