Industrial Production Efficiency: ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

Industrial Production Efficiency: ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਆਯਾਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Industrial Production Efficiency

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਆਯਾਤ ਵਧਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖਪਤ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : Sukhna Lake: ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖਤਰਾ! ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਕੱਲਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੌਰ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਈਂਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਦਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੋਜ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ