Nepal Floods: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦਰਦ

ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਲਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nepal Floods

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਹਿਮਾਲਿਆ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ-ਪੱਧਰ, ਬੇਨੇਮੇ ਮੀਂਹ, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। Nepal Floods

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 2025 ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹਿਮਾਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ