ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ | Lok Sabha Elections 2024
- ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (Lok Sabha Elections 2024)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ | Lok Sabha Elections 2024
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Lok Sabha Elections 2024)
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਦੋਵਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੱਟ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Lok Sabha Elections 2024)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ | Lok Sabha Elections 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ (ਸੋਧੇ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। (Lok Sabha Elections 2024)
