(ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੈਜਊਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆੇਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
