History ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਜੁਲਾਈ, 1856 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1856 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਐਕਟ (Hindu Widow Remarriage Act 1856) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਈਸ਼ਵਰਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਜੁਲਾਈ, 1856 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਈਸ਼ਵਰਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।