ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ:ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ,
ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੇਕਾ, 7 ਬਣਨਗੇ ਕਲਸਟਰ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਠੇਕਾ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ –1994’ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼-1994 ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ
