ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
