Assam Immigrants Expulsion Act 1950: ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰਹਿਤ
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਰਹਿਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ’ਚ ਆ ਗਏ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਧਾਰਨ ਸਨ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ 13.39 ਕਰੋੜ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੂਹਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.30 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ, 3.01 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, 2.80 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਦੋਹਰੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਨੰਬਰ-1 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
Comments