Nepal ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਟੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਢੁੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੌਡੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Read Also : 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।