UPSC ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ, "ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ" ਅਤੇ "ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਸਟ" ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Read Also : 'ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ 9/11 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ "ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ, ਡੀਪ ਫੇਕ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1976 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ "100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਣੇ" 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1926 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।