Wholesale Drug License: ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਰੈਜਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ) ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Census 2027 India: ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀਐਸਆਰ 987 (ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 19-ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ 20-ਬੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਸੀਸੀ) ਦੀ 67ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਡੀਟੀਏਬੀ) ਦੀ 93ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Comments