Haryana Housing Scheme: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
Haryana Housing Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਸੰਬਰ 2026, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜੂਨ 2027, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 41,302 ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 35,295 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 725.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,256 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ 7,492 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Comments