Residence Certificate Exemption: ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

Residence Certificate Exemption: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ (ਨਿਵਾਸ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ SC ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ SETU (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Thunderstorm Alert Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7,981.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 11.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।