Petrol Diesel Price ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 52,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹52,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਓਐਮਸੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਕੁੱਲ ₹3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 15 ਤੋਂ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਐਮਸੀਐਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹2 ਵਾਧੂ ਘਟਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਔਸਤ ₹94 ਤੋਂ ਵੱਧ - ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।