ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਚਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨੱਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। E-Waste
ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ E-Waste
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਈ-ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨੱਈ ‘ਚ 47000 ਟਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 15000 ਟਨ ਈ-ਕਚਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਈ-ਕਚਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐੱਸਆਰ ਐੱਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਨੱਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਈ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
