ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਰਅਸਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਢੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।