Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਗੂੰਜਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,791 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।