Faridkot News: ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ : ਆਗੂ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ-22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੂਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਲ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : Road Accident: ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਸੈਕਟਰ-39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਖੰਨਾ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।