NEET Paper Leak: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ’ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ’ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।