Paper Leak Case: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 'ਲੀਪਾਪੋਤੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।