ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Gulzar Singh Case
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੈੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Gulzar Singh Case
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bapu Maghar Singh Ji: ਸਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਜੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
