ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਏਜੰਸੀ)। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਨੇਹਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਖ਼ੁਦ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। LPU News
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Oman Drone Attack: ਓਮਾਨ ’ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਲਾਪਤਾ
