Punjab ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023, 2025 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।