ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਨੈਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਨੈਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਨੈਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਫੂਲਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਨੈਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।