ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਗੈਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰਸ਼ੂਲ, ਬੁਲਾਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਝਰੌਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਵਤਸ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਘੂ ਵਤਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Glenn Maxwell: ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
Comments