ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। Punjab CBI Action
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Privacy Rights India: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
