ਗੁਪਤਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਐੱਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਕਮੱਰਸ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੌਕਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Fundamental Right to Privacy
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਡੇਟਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਉਲਝਣ’। ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡੇਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
