Punjab Rajasthan Water Dispute: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਿੱਲ, 1960 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਰੋ ਅਦਾਇਗੀ

1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
• 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ

Punjab Rajasthan Water Dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab Rajasthan Water Dispute

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 6 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 66 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।