ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲੀਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸੀਐੱਲਯੂ, ਬਰਥ-ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।। ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Chandigarh ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲੀਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017’ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2011’ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
