ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਸਿੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਭਾਰਦਵਾਜ) ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ), ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸਿੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ/ਡਵੀਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਸਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਦੇ ਸਿੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ 15/16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਥ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ / ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਮਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ){kind=link}